प्रसंग : अमेरिका ने हाल ही में प्रस्तावित किया था कि इंडो–पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) के 14 सदस्य देशों द्वारा टैरिफ परिवर्तन और निर्यात प्रतिबंधों की अग्रिम सूचनाओं पर विचार किया जाना चाहिए।
शुरुआत
- यह 23 मई, 2022 को संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति द्वारा शुरू की गई एक आर्थिक पहल है।
सदस्य
- IPEF के चौदह सदस्य देश हैं–ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम।
उद्देश्य
- इस ढांचे का उद्देश्य सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए लचीलापन, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मकता को आगे बढ़ाना है।
- फोरम पारम्परिक मुक्त व्यापार समझौतों से परे जाकर आपूर्ति श्रृंखला, स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन, बुनियादी ढांचे और कर और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर काम करना चाहता है।
- इस पहल का उद्देश्य भारत–प्रशांत क्षेत्र के भीतर सहयोग, स्थिरता, समृद्धि, विकास और शांति में योगदान करना है।
- यह ढाँचा वास्तविक लाभ प्रदान करेगा जो आर्थिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा देता है, स्थायी और समावेशी आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, और पूरे क्षेत्र में श्रमिकों और उपभोक्ताओं को लाभान्वित करता है।
