प्रसंग : जल जीवन मिशन ने 12 करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल के माध्यम से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल सुनिश्चित करने का कीर्तिमान बनाया।
जल जीवन मिशन (JJM)
- जल जीवन मिशन की घोषणा 15 अगस्त 2019 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी।
- इसका उद्देश्य सभी ग्रामीण परिवारों को नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में (55 LPCD) पर्याप्त दबाव के साथ निर्धारित गुणवत्ता का पानी उपलब्ध कराना है।
- जल जीवन मिशन केवल बुनियादी ढाँचा विकास कार्यक्रम नहीं है। इस मिशन में जल आपूर्ति की पर्याप्तता, सुरक्षा और नियमितता के रूप में सेवा आपूर्ति पर ध्यान केन्द्रित किया गया है।
उपलब्धि
- जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों, स्कूलों, आँगनबाड़ियों और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में नल के माध्यम से सुरक्षित पानी की व्यवस्था के माध्यम से SDG–6 यानी सभी के लिए सुरक्षित और सस्ता पानी प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।
- वर्तमान में 5 राज्यों (गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात और पंजाब) और 3 केन्द्र शासित प्रदेशों (पुडुचेरी, दमन–दीव, दादरा–नागर हवेली और अंडमान–निकोबार द्वीप समूह) ने जल जीवन मिशन के तहत 100% कवरेज पूरा कर लिया है।
- 98.35% कवरेज के साथ हिमाचल प्रदेश तथा 96.05% कवरेज के साथ बिहार निकट भविष्य में संतृप्ति प्राप्त करने के लिए तैयार है।
रणनीति
- यह मिशन स्थानीय स्तर पर पानी की एकीकृत माँग और आपूर्ति पक्ष प्रबंधन पर ध्यान केन्द्रित करता है।
- इसमें वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और कृषि में पुन: उपयोग के लिए घरेलू अपशिष्ट जल के प्रबंधन जैसे स्रोत की स्थिरता के लिए स्थानीय बुनियादी ढाँचे का निर्माण शामिल है।
- देश भर में स्थायी जल आपूर्ति प्रबंधन के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मिशन अन्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण करता है।
- जल जीवन मिशन को विकेन्द्रीकृत, माँग जनित समुदाय–प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में लागू किया जा रहा है।
- मिशन के तहत पानी समितियों / ग्रामीण जल एवं स्वच्छता समितियों का गठन किया गया है और स्थानीय ग्राम कार्ययोजना तैयार की गई है ताकि स्थानीय स्तर पर बुनियादी ढाँचे का प्रबंधन, संचालन और रखरखाव किया जा सके।
फंडिंग पैटर्न
- जल जीवन मिशन की समग्र वित्तीय प्रतिबद्धता 3600 बिलियन (43.80 बिलियन अमेरिकी डॉलर) रूपये है जो इसे विश्व का एक सबसे बड़ा कल्याणकारी कार्यक्रम बनाती है।
- मिशन के लिए फंड शेयरिंग का अनुपात केन्द्र तथा राज्यों के बीच 50:50 है, परन्तु हिमालयी और उत्तर–पूर्वी राज्यों के लिए यह 90:10 निर्धारित किया गया है।
- केन्द्र–शासित प्रदेशों में मिशन को केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तपोषण प्रदान किया जा रहा है।
महत्वपूर्ण लाभ
- घर तक नियमित जलापूर्ति से महिलाओं / युवतियों को दैनिक घरेलू जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में पानी ढोने की मेहनत से राहत मिल रही है।
- महिलाएँ बचे हुए समय का उपयोग आय–सृजक गतिविधियों, नए कौशल सीखने तथा बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए कर सकती हैं।
- नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. माइकल क्रेमर के अध्ययन से पता चला है कि अगर परिवारों को पीने के लिए सुरक्षित पानी उपलब्ध कराया जाए तो लगभग 30% शिशुओं की मृत्यु को रोका जा सकता है।
- इस अध्ययन से यह भी पता चला है कि प्रत्येक 4 में से 1 मृत्यु 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से सम्बन्धित है, जिसे सुरक्षित पानी के प्रावधान से रोका जा सकता है।
- IIM, बेंगलुरु द्वारा किए गए एक प्रारम्भिक सर्वेक्षण से यह पता चला है कि जल जीवन मिशन के लागू होने की 5 साल की अवधि के दौरान लगभग 1,47,55,980 व्यक्ति प्रति वर्ष रोजगार सृजित किया जा सकता है।
- इस मिशन के निर्माण–चरण में पूरे वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष औसतन 29,51,196 लोगों को रोजगार मिलता है।
- जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव के लिए प्रति वर्ष लगभग 10.92 लाख लोगों को भी रोजगार मिलेगा।
