प्रसंग : मध्य प्रदेश के धार जिले में पीएम–मित्रा योजना के तहत नया मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली।
पीएम–मित्रा योजना
- वस्त्र उद्योग के लिए बड़े पैमाने पर और एकीकृत विश्वस्तरीय औद्योगिक सुविधाओं को विकसित करने, लॉजिस्टिक लागत को कम करने और इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने की जरूरत को देखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई।
- PM–MITRA प्रधानमंत्री के 5F (फार्म से फाइबर से फैक्ट्री से फैशन से फॉरेन तक) विजन से प्रेरित हैं।
- ये पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण / रंगाई और छपाई से लेकर परिधान–निर्माण तक एक ‘एकीकृत वस्त्र मूल्य श्रृंखला’ बनाने का अवसर प्रदान करेंगे।
- PM–MITRA योजना के तहत ये पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जाएँगे।
- इन 7 स्थलों को PM–MITRA पार्कों के लिए 18 प्रस्तावों में से चुना गया था, जो 13 राज्यों से प्राप्त हुए थे।
- कनेक्टिविटी, मौजूदा इकोसिस्टम, वस्त्र / उद्योग नीति, इंफ्रास्ट्रक्चर, उपयोगिता सेवाओं आदि को ध्यान में रखते हुए वस्तुनिष्ठ मानदण्डों के आधार पर इन स्थलों का चयन किया गया है।
- केन्द्र और राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक विशेष प्रयोजन वाहन () प्रत्येक पार्क के लिए स्थापित किया जाएगा जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगा।
इस योजना के उद्देश्य और लाभ
- PM–MITRA पार्क भारत के कपड़ा उद्योग को एक स्थान पर एक आधुनिक और एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला के निर्माण के साथ-साथ उच्च आकार और पैमाना हासिल करने में सक्षम बनाएंगे।
- यह भारतीय कपड़ा उद्योग को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा, बड़े निवेश को आकर्षित करेगा और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा।
- वस्त्र और परिधान उद्योग की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को समायोजित करने के अलावा, मित्रा पार्क उद्योग को समर्थन देने के लिए आवश्यक पारिस्थितिकी तंत्र का विकास और वृद्धि करेंगे।
- ये पार्क प्लग एंड प्ले सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करेंगे और कपड़ा क्षेत्र में वैश्विक चैंपियन बनाने में मदद करेंगे।
- एक बार पूरा हो जाने पर, प्रत्येक पार्क से प्रत्यक्ष रूप से 1,00,000 नौकरियों और अप्रत्यक्ष रूप से 2,00,000 नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। यह भी अनुमान है कि प्रत्येक पीएम मित्रा पार्क 10,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करेगा।
- आधुनिकीकरण, पैमाना और कुशल कार्य बल के माध्यम से कपड़ा मूल्य श्रृंखला के प्रत्येक खंड के लिए लाभ।
कार्यान्वयन और अनुदान
- योजना के लिए केन्द्र सरकार का बजट परिव्यय, जो 4,445 करोड़ रुपये है, 2027–28 तक खर्च किया जाना है।
- प्रत्येक पार्क के लिए राज्य सरकार की 51% और केन्द्र की 49% इक्विटी शेयरधारिता के साथ साझे स्वामित्व वाली एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) स्थापित की जाएगी, जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
- वस्त्र मंत्रालय प्रत्येक SPV को विकास के लिए प्रति पार्क 500 करोड़ रुपये तक की पूँजीगत सहायता प्रदान करेगा।
- PM–MITRA पार्क की कार्यान्वयन इकाइयों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति पार्क 300 करोड़ रुपये तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (CIS) भी प्रदान किया जाएगा।
- मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ सम्मिश्रण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
- पार्क के निर्माण के लिए राज्य सरकारें कम–से–कम 1000 एकड़ बाधा–मुक्त भूमि प्रदान करेंगी और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति, जल की उपलब्धता, अपशिष्ट जल निपटान प्रणाली, एकल खिड़की निपटान प्रणाली के साथ–साथ अनुकूल और स्थिर वस्त्र / उद्योग नीति आदि सुनिश्चित करेंगी।
